काठमाडौं,फागुन २६ । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा इच्छापत्रसम्बन्धी परिच्छेद प्रारम्भ भएपछि प्रचलित कानुनको अंशबण्डा र सगोल सम्पत्तिसम्बन्धी परिच्छेद निष्क्रिय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
पैतृक सम्पत्ति अंशबण्डासम्बन्धी अभ्यास तत्काल परिवर्तन गर्न अप्ठेरो पर्ने भएकाले इच्छासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भने कम्तीमा दस वर्षपछि मात्रै हुनेछ । विधेयक मस्यौदाका बेला २०८० बाट यस्तो प्रावधान लागू गर्ने प्रस्ताव गरिएपनि कानुन पारित गर्न ढिलाईका कारण संसदको विधान समितिले इच्छापत्रसम्बन्धी प्रावधान अझपछि मात्रै लागू गर्ने विकल्पमा छलफल गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
0 comments:
Post a Comment