एनसेलसँग कर असुल्न निर्देशन

काठमाडौं,माघ २२ । मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा कर लगाउन भन्दै पत्राचार गरेका छन् । मुख्यसचिव सुवेदीले गत सोमबार अर्थसचिवलाई पत्र पठाउँदै राष्ट्रहितका विषयमा निर्णय लिन निर्देशन दिएका छन् ।

एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा विभागीय मन्त्री विष्णु पौडेल तथा सचिव रेग्मीले अहिलेसम्म केही धारणा बाहिर ल्याएका छैनन् । ‘एनसेल खरिदबिक्रीबारे विभिन्न खालका विषय बाहिर आएका छन्’, मुख्यसचिव सुवेदीको पत्रलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘बिक्रीका विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनको पालना तथा राष्ट्रहितलाई प्रमुखताका साथ प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

मुख्यसचिवको पत्रपछि एक्सिएटाले मागेअनुसारको पूर्वादेश जारी गर्न आन्तरिक राजस्व विभागलाई कठिन भएको छ । ‘मुख्यसचिवले एनसेल खरिदबिक्रीका विषयमा राजस्व संकलन गराउने गरी कडा अडान लिएका छन्ु, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले गर्दा देशहित हुने गरी निर्णय हुने सम्भावना छ ।

एनसेल खरिदबिक्रीका क्रममा न्यूनतम पनि ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा आउनेछ । तर एउटा समूह एनसेलको खरिदबिक्रीमा कर लगाउनु नपर्ने भन्दै लबिङमा उत्रिएको छ । यसले गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने ४० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था उत्पन्न हुन लागेको छ ।

एक्सिएटाले कर नलगाउन माग गर्दै निवेदन दिएको ४५ दिनमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले पूर्वादेश जारी गरेको छैन । विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले संसदीय समितिमा विचाराधीन विषय भएकाले ४५ दिन हुँदा पनि पूर्वादेश जारी नभएको बताए । सामान्यतया यस्तोमा ४५ दिनभित्रमा पूर्वादेश जारी गर्नुपर्ने थियो । एनसेल खरिदबिक्रीमा केही विषय प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले पूर्वादेश जारी भएनु, शर्माले बिहीबार अन्नपूर्णसँग भने ।