पुनःनिर्माणको पञ्च वर्षीय योजना सार्वजनिक,के-के छ सरकारको प्राथमिकतामा (भिडियोसहित)

काठमाडौं,बैशाख ३० । सरकारले गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको लागि पाँच वर्षे योजनाको खाका सार्वजनिक गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको पाँच वर्षे खाका सार्वजनिक गरेका हुन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले यही पुस १० गतेदेखि कार्य सुरु गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भूकम्पपश्चात पुनःनिर्माणसम्बन्धी स्पस्ट मार्गनिर्देशन कार्ययोजनाले प्रदान गरेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भूकम्पपछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन (पीडीएनए)को सट्टामा कार्ययोजना आएको होइन’–भने । भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि सरकारी, निजी दातृनिकायलाई स्पस्ट मार्गदर्शनका लागि कार्ययोजना ल्याइएको उनले स्पस्ट पारे ।

यसअघि, पीडीएनएको प्रतिवेदनमा रु ६ खर्ब ९९ अर्ब लागत प्रक्षेपण गरिएकामा अहिले क्षतिग्रस्त घरधुरीको संख्या थप देखिएको र मन्त्रालयलेसमेत थप माग गरेका कारण अहिलेको रकम बृद्धि भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।

उनले कार्ययोजनाले रु ८३८ अर्ब बराबरको रकम पाँच वर्षका लागि विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै दुई वर्षभित्रमा सबै आवास निर्माण गरिसक्ने गरी निजी आवासका लागि रु ६ खर्ब ४५ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रमा रु एक खर्ब ६ अर्ब, प्रवद्र्धनात्मक खर्चमा रु ६१ अर्ब र अन्तरविनियोजनमा रु २६ अर्ब विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पाँच वर्षभित्र सबै सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहरको पुनःनिर्माण गरिसक्ने, तीन वर्षभित्र स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल र सरकारी भवन निर्माण गरिसक्ने गरी कार्ययोजना आएको जानकारी दिए । उनले महत्वपूर्ण निर्माणका लागि आवश्यक नीति र संरचनागत् व्यवस्था, आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको मार्गनिर्देशन कार्ययोजनामा रहेको बताए ।

पुनर्निर्माण योजनाको खाकालाई कार्यान्वयनमा लैजानुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुनर्निर्माण योजनालाई बिहीवर नै नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिएको समेत संसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
यस्तो छ पुनर्निर्माण योजनाः

सभामुख महोदय,
गत वर्ष गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यका निम्ति गत पौष १० गते स्थापित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यस व्यवस्थापिका संसदले बनाएको ऐनमा रहेको व्यवस्था बमोजिमको समयावधिभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको पञ्च वर्षिय योजनाको खाका हालै तयार पारेको छ । उक्त ऐनमा रहेको प्रावधान अनुरुप प्राधिकरणको निर्देशक समितिको मिति २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले सो योजना स्वीकृत गरेको छ । उक्त योजनाको खाकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि यस व्यवस्थापिका संसदलाई म जानकारी गराउँदै आजैका मितिदेखि सार्वजनिक भएको व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छु । उक्त योजनाको खाका माननीय सांसदज्यूहरुको जानकारीका लागि Pigeon Hole मा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस अवसरमा म उक्त योजनामा उल्लेखित प्रमुख विषेशताहरुका सम्बन्धमा संक्षेपमा यस सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
विषेशताहरुः
१. उक्त योजनाको खाकाले भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको निम्ति यससँग संबन्धित सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रका साथै दातृ समुदाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई स्पष्ट मार्ग चित्र (Road Map) प्रदान गर्ने छ ।
२. यस योजनाले मुलतः पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत एवं संरचनागत व्यवस्थाका साथै कार्यान्वयन प्रकृया तथा वित्तिय व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गरेको छ ।
३. उक्त योजनाले अनुरुप पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका निम्ति ८३८ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आंकडा प्रस्तुत गरेको छ । सो आंकडा PDNA प्रतिवेदनले ६६९ अर्ब रुपैंयाँ बराबरको आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
४. यो योजना एम्ल्ब् प्रतिवेदनको सट्टामा नभईकन उक्त PDNA प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्थाका आधारमा गरिएको विस्तृत अध्ययन बमोजिम तयार पारिएको हो । PDNA प्रतिवेदन मूलतः क्षतिको अवस्था आंकलन गर्ने र सबैको सहयोग जुटाउन सहयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको थियो भने यो योजनाको खाका (PDRF) यस संसदद्वारा किटान गरिएको समयावधि भित्र के कसरी योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ ।
५. यसरी पिडिएनएको प्रतिवेदनको प्रक्षेपण भन्दा केही बढी प्रक्षेपण हुनुको प्रमुख कारणहरुमा हालै गरिएको विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षणले भूकम्प पीडित परिवारको संख्यामा हुन जाने वृद्धि तथा विभिन्न मन्त्रालयहरुद्वारा आ–आफ्नो क्षेत्रमा यसबीचमा गरिएको विस्तृत अध्ययनबाट भएको प्रक्षेपणमा हुन गएको वृद्धिका प्रमुख रहेका छन् । यसका साथै हामीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडित जनताका निम्ति न्यूनतम् आधारभूत पूर्वाधारहरुको व्यवस्थाका लागि समेत थप रकम आवश्यक पर्ने भएकाले सोको व्यवस्था गर्ने गरी बजेट प्रक्षेपण गरेका छौं । यस योजनाले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यका लागि विभिन्न २० वटा क्षेत्रगत एवं विषयगत योजनाको खाका प्रस्तुत गरेको छ । यस अन्तर्गत प्रथम खण्डमा समग्र योजनाको संक्षिप्त खाका प्रस्तुत गरिएको छ भने द्धितिय खण्डमा उल्लेखित विभिन्न २० वटा योजनाको खाकाहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
६. यस योजना अनुसार निजी आवास सहितको सामाजिक क्षेत्रमा सवैभन्दा बढीरु ६ खर्ब ४५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने उत्पादक क्षेत्रमा रु १ खर्ब ६ अर्ब,पूर्वाधार क्षेत्रमा रु. ६१ अर्ब तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु.२६ अर्ब बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
७. PDNA प्रतिवेदन तयार पार्दाकै विधि तथा प्रकृया अवलम्बन गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग समेतका आधारमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले संबद्ध मन्त्रालय एवं कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको संलग्नतामा तयार पारेको यस योजनाले एकातर्फ हाम्रा सरकारी निकायहरुको स्वामित्व र अपनत्वमा बढावा दिएको छ भने अर्कातर्फ यसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृसमुदायको विश्वास आर्जन गरेको छ । यसले एकातर्फ उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गराउने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ भने अर्कातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय समूदायबाट थप सहयोग प्राप्त हुने कुरालाई सुनिश्चितता प्रदान गर्ने छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट यही वैशाख २६ गते यस सम्मानीत व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए बमोजिम भूकम्प पश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यलाई योजनाबद्ध ढंगबाट अघि बढाउनका निम्ति यो योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको कसीमा परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्छ र कार्यान्वयनका क्रममा प्राप्त सिकाईहरुका आधारमा थप व्यवहारिक बनाउँदै लैजानु पर्छ भन्ने पक्षलाई ह्रदयङ्गम गर्दै प्रस्तुत पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी योजनालाई आगामी वर्ष पुनरावलोकन गरिने छ भने वार्षिक रुपमा यएको प्रगति समीक्षा गरिनेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको यस योजनाको कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण पक्षहरुको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र आजैदेखि यस योजनालाई सार्वजनिक गरिएको व्यहोरा यस सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु । साथै यस योजनालाई आजैका मितिमा नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिएको व्यहोरा समेत यस संसदलाई जानकारी गराउँदछु ।