तेस्रो मुलुकबाट १० हजार टन ग्यास ल्याउने तयारी

भारतबाट मागअनुसार ग्यास आयात हुन नसकेपछि सरकारले तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने गृहकार्य गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार ग्यासको माग बर्सेनि १३ देखि १५ प्रतिशतले बढेको छ । सोहीअनुसार भारतीय आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले ग्यास दिन नसकेपछि तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

‘तेस्रो मुलुकबाट ग्यास आयात गर्न नीतिगत तहबाट छलफल हुँदै छ, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिअनुसार तेस्रो मुलुकबाट आयात सुचारु गर्छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले भने । नेपाल आयल निगमले ग्यासको मासिक कोटा करिब ३० हजार टन तोकेको छ ।

ग्यासको मासिक कोटा ४० हजार टन पुगे ग्यास अभावको समस्या हटेर जाने मन्त्रालयको दाबी छ । भारतमा पनि ग्यासको माग बढ्दै गएकाले तत्काल ४० हजार टन दिन नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘घरेलु माग र खपत भारतमा पनि बढ्दै गएको छ, जसले गर्दा आईओसीले मासिक ४० हजार टन दिन सक्दैन,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने,  ‘त्यसैले करिब १० हजार टन अन्य मुलुकबाट जोहो गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’

अहिले पनि मासिक कोटा करिब ३० हजार टन भए पनि पर्याप्त मात्रामा आयात हुन सकेको छैन । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका बेला मागको करिब १५ प्रतिशत मात्रै आयात भएको थियो । आयात भएका ग्यास पनि पहुँचवालालाई मात्रै पुगेको गुनासो छ । माघको अन्तिम सातातिर अघोषित नाकाबन्दी खुलेपछि पेट्रोलियम सहज रूपमा भित्रिन थालेको थियो । आयातमा केही सुधार भए पनि अधिकांश सर्वसाधरणले ग्यास भने पाउन सकेका छैनन् । निगमका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार असोज महिनामा ४ हजार ४ सय ९८, कात्तिकमा ५ हजार १३, मंसिरमा ५ हजार २ सय ८७, पुसमा ९ हजार १ सय ४२ टन ग्यास भित्रिएको थियो ।

यस्तै माघमा १४ हजार ९१, फागुनमा २१ हजार ६ सय ८५, चैत २० गतेसम्म १७ हजार ३ सय ४१ टन भित्रिएको घिमिरेले बताए । नाकाबन्दी खुलुको भएको महिनौं बित्दा पनि ग्यास हाहाकार भएपछि मन्त्रालयले करिब २ महिना मागेजति लोड दिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।

आयात भएको ग्यासलाई पारदर्शी बनाउन आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई ग्यास उद्योगमा अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको रेग्मीले बताए । आयातित ग्यास उद्योगबाटै ठूला होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गएको गुनासो बढेकाले त्यसतर्फ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।

‘ग्यास दैनिक आयात भए पनि सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन्, आयातित ग्यास ठूला होटल र पार्टी प्यालेसमा गएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार नियमनकारी निकाय विभागलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ मन्त्रालययका अनुसार विभागले उद्योग, डिस्ट्रिब्युटर र डिलरमा अनुगमन गर्ने छ । उद्योगलाई डिस्ट्रिब्युटरमार्फत डिलरसम्म ग्यास पठाउन निर्देशन दिने छ ।

यता बिक्रेता भने सबै उपभोक्ताको घरसम्म सहज रूपमा ग्यास पुर्‍याउन ग्यास कार्ड अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ग्यास कार्ड लागू नहुँदा अधिकांश आयातित ग्यास होटल तथा पार्टी प्यालेसमा गएको उनीहरूको दाबी छ । वितरण व्यवस्थित गर्न प्रमाणीकरण गरेको डिलरबाट ग्यास वितरण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘ग्यास कार्ड र डिलरमार्फत ग्यास वितरण गर्दा अधिकांश समस्या समाधान हुन्छ,’ ग्यास बिक्रेता महासंघका महासचिव चन्द्र थापाले भने, ‘कार्ड कार्यान्वयन नहुँदा समस्या देखिएको हो ।’

यसअघि सरकारले घरायसी प्रयोजनका लागि दुई मूल्य भएको दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्न जनाएको थियो । निलो रङको सिलिन्डर होटल तथा पार्टी प्यालेस र रातो रङको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनका लागि तोकेको थियो । होटल तथा पार्टी प्यालेसमा प्रयोग हुने सिलिन्डर घरायसीभन्दा केही महँगो पर्ने भनिएको थियो । तर, दुई वटा मूल्य कार्यान्वयन हुन नसक्दा योजना विफल भयो ।

यसले कालोबजारी गर्ने व्यवसायीलाई थप टेवा पुगेको छ । दुई रङको सिलिन्डर कार्यान्वयन हुँदा अनुगमन गर्न सजिलो हुने जानकारहरू बताउँछन् । एउटै सिलिन्डर हुँदा अभावको मौका छोपी केही व्यवसायीले कालोबजारी गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा आयात बढे पनि उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।

 

Source : ekantipur.com