नेपाललाई नहेप्न भारत र इयूलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चेतावनी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई भुपरिवेष्ठित तथा सानो मुलुक भनेर नहेप्न भारत र युरोपेली मुलुकहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।

ब्रेसलमा सम्पन्न युरोपियन युनियन र भारतको शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल घुसाएपछि ओली आक्रोसित बनेका हुन् । उनले यो नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अनावयक ढंगले हाम्रो सर्वभौमसत्ता, संविधानसभाको संविधान बनाउने हक र नेपालले जनताले आफ्नो निर्णय गर्न पाउने आत्मनिर्णयलाई अबमल्यून गर्दै उपदेशको भाषामा नेपालले छिट्टै संवैधानिक समस्या समाधान गरोस् भनेको छ । कहाँ छ नेपालमा संवैधानिक समस्या ?’

अलिकति भूइचालो अयो, सानो छ भनेर नहेप्न चेतावनी दिँदै उनले अघि, ‘युरोपियन युनियन र भारतले आफ्नो आफ्नो कुरा गरे हुन्छ नि । नेपालका सम्वन्धमा के हेपाइ हो ?’

ओलीले नेपालको संविधानका बारेमा कला प्रदर्शनीका बारेमा टिप्पणी गरेजसरी वक्तव्यबाजी नगर्न चेतावनी दिएका छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने देशहरुले नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई उपेक्षा गरी उपदेश दिन नसुहाउने उनले बताए ।

संविधान मन नपराएको व्यक्तिलाई भेटेर सिंगो मुलुकको सार्वभौमिकतालाई नजरअन्दाज गर्नु अन्तराष्ट्रिय कानून र संयुक्त राष्टसंघको मान्यता विपरित भएको उनले बताए ।

के हो संवैधानिक समस्या भनेको भन्दै उनले भने, ‘ विभिन्न मान्छेको घरमा गएर तपाईलाई चिक्त बुझेको छ भनेर सोध्ने, मलाई चित्त बुझेको छैन हजुर भनेपछि सिंङ्गै राष्ट्रलाई त्यसको सर्वभौमसत्तालाई अण्डरमाइन्ड हुने गरी वक्तव्यबाजी गर्ने ?’

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएको र सवैधानिक विधि र लोकतान्त्रिक संस्थाबाट संविधान निर्माण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अवमूल्यन गर्ने व्यवहार नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

यो पनि पढ्नुस्

 भारत र ईयुलाई नेपालको जवाफ-जथाभावी वयानबाजी नगर

नेपालको संविधानलाई लिएर युरोपेली युनियन र भारतले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

ब्रसेल्समा सम्पन्न इयू-भारत शिखर सम्मेलनपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको आशय व्यक्त गरिएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो ।

युरोपेली युनियन र भारतले आफूहरु मात्रै सरोकारबारे गरेको छलफलमा सर्वाभौम राष्ट्र नेपाललाई समेत मुछेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिकरुपमा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

भारत र ईयुको संयुक्त वक्तव्यमा दुबै पक्ष नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको भन्दै नेपालबारे उल्लेख गरिएको थियो । सो वक्तव्यमा नेपालले समयसीमाका आधारमा बाँकी संवैधानिक मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व तथा आर्थिक विकास प्रवर्दन गर्ने बताइएको थियो ।

युरोपेली युनियन र भारतको संयुक्त वक्तव्यप्रति नेपाल सरकारको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान संविधानसभाबाट जारी भएको र संविधानले नेपाली जनताको भावना आत्मसाथ गरेको बताइएको छ ।

संविधान निर्माण र घोषणा नेपालको आन्तरिक विषय भएको भन्दै मन्त्रालयले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा अघि बढेको जनाएको छ ।

तर, इयू र भारतको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालीको भावनामा ठेस पुगेको सरकारले बताएको छ । कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने राष्ट्रसंघको नीति र अन्तराष्ट्रिय कानुनको समेत उल्लंघन भएको सकारले बताएको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्छ ।’

मन्त्रालयले नेपाल सरकार र नेपाली जनता आफ्नो आन्तरिक विषय वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सक्षम रहेको समेत बताएको छ ।

Source : onlinekhabar.com